ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ (GIC) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ "ਸੁਰੱਖਿਆ" ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ GIC ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: